ताप्लेजुङ –  प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं पुर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२ ८३ कालागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सम्वन्धमा २४ बुदे सुझाव दिदैं यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
यस्ता छन् भट्टराईका सुझाव
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको आगामी बजेटका सिद्दान्त तथा प्राथमिकताका धेरै कुराहहरु राम्रा
छन । सिमित श्रोत र साधनका बिचमा असिमित अपेक्षा पुरागर्ने चुनौतीका बिच प्रस्तुत बिषयहरु
सकारात्मक छन ।
आगामी बजेटमा सरकार तथा माननिय अर्थमन्त्रीज्यूको निम्न कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु
(१) आगामी आर्थिक बर्ष देखी राज्यले पुंजिगत खर्च गर्न नसक्ने, बजेट फ्रिज हुने, काम आधा मात्र हुने,
खर्च गर्न सक्ने मन्त्रलायलाई बजेट नपुग हुने तर नसक्नेले ओगटने प्रबृत्ती अन्त्य गर्न सबै
मन्त्रालयलाई बिश्वासमा लिन, सुपरिवेक्षण गर्न अथ मन्त्रालयले “वार रुम” स्थापना गन पछ ।
गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौं, गर्न नसक्नेको क्षमता विकाशमा जोड दिऔं । यस विषयलाई कर्मचारीको
योग्यताको विषय पनि बनाऔं ।
(२) ३ करोड भन्दा साना आयोजनामा सघबाट वजेट विनियोजन नगन भन्ने सरकारी नीति आम रुपमा
ठिक छ तर “लेख्ने एउटा गर्ने अर्को” हुने विगतको परम्परावाट मुक्त होऔं । कम वजेटमा राम्रो
प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठुला र २० प्रतिशत अन्य
परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरौं । साथै संघीय सांसदहरुलाई विकास आयोजनामा
जोडौं । जसले गर्दा वजेट कार्यान्वयनमा सबैको जवाफदेहिता स्थापित हुनेछ । व्यवस्थापिकाबाट
कार्यपालिका प्रमुख निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले दिएको विजिनेस अनुसार व्यवस्थापिका चल्ने
वर्तमान शासकिय प्रणाली भित्र व्यवस्थापिका र कार्यपालिका वीचको कार्यगत समन्बयलाई बुझ्नु
पर्दछ ।
(३) सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरुको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन
अर्थमन्त्रालय र निर्माण ब्यवसायीहरुको बिचमा “परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन” लागु गर्नुपर्छ
।
काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण ब्यवसायीहरुको बित्तिय
दायित्व बहन गरिदिने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संसोधन गरेर
व्यबहारीक बनाउनु पर्दछ । वजेटको व्यबस्था हुदाहुदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यबसायीलाई कार्बाही
गर्नु पर्दछ ।
(४) नियामक निकायहरुको स्वायत्तताको सवालमा कुनै सम्झौता गरिनु हुदैंन तर देशको समृद्दी र
बिकाश निर्माणको सवालमा सरकारलाई जत्तीकै चासो र चिन्ता त्यस्ता निकायहरुलाई पनि हुनुपर्दछ
। नियामकका कारण आयोजनाहरु नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको
अन्त्य हुनुपर्छ । संसद, न्यायलय, अख्तियार जस्ता संस्थाहरु विकासका काममा सहयोगी बन्नु पर्छ ।
(५) नेपालको राजनैतिक नेतृत्व उत्पादन र राष्ट्रिय पुंजी निर्माणमा भन्दा पनि बितरणमै आफ्नो
लोकप्रियता खोज्ने गर्दछ । उत्पादन र बितरण जब सम्म समानान्तर भएर अगाडी बढदैनन हामी
दिगो आर्थिक विकाश हासिल गर्न सक्दैनौं, बित्तिय स्थिरता हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ “जति बढि
ज्ञ
उत्पादन त्यति बढि वितरण, जति बढि वितरण त्यति नै बढि सामाजिक न्याय” भन्ने मान्यतालाई
स्थापित गर्नु पर्दछ । व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै समाजवादको आधार हो ।
(६) नेपालको सिमित कृषी योग्य जमिनको उपयोगमा आजै देखी ध्यान पुर्याउन सकिएन भने हामीले
आगामी पुस्ताहरुलाई केवल बन्जड र रुखो भुमी मात्र हस्तान्तरण गरेर जानेछौं । खेति योग्य
जमिनको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिंदै कृषी, आवास र औद्योगिक जमिनको बैज्ञानिक बर्गिकरण
गरि अन्य प्रयोजनमा नलगाउने ग्यारेन्टी गरि कृषी तथा औद्योगिक जमिनको हदबन्धी तथा करमा
लचकता अपनाउनु पर्दछ ।
(७) देश भित्र व्याप्त आन्तरिक बसाई सराई यस्तै रहने हो भने अव पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँमा
बस्ने मानिसहरु पाईने छैन । बसाई सराईलाई रिर्भस गर्न सरकारले सुबिधाहरुको समेत बिकेन्द्रीकरण
गर्नुपर्छ, गाउमा जाने, बस्ने, उत्पादनसँग जोडिने जनतालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै ईन्सेन्टीभको
ब्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा वजेटमा मुलुकको परिवर्तित जनसाँख्यीक
संरचनालाई आधार बनाउनु पर्छ ।
(८) युवाहरुको ठुलो संख्या बिदेशीदै जादा देशमा बस्तु तथा सेवाको मागमा ब्यापक कमी आएको छ ।
माग, उत्पादन तथा आपुर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाउने तर्फ सरकारले बिचार गर्नुपर्ने बेला आएकोछ
। माग बढाउने तथा उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति बढाउन वजेटले ध्यान दिनु पर्दछ ।
(९) देशभरी छरिएर रहेका सहकारी पिडितहरुको न्युनतम बचत फिर्ता गर्न सरकारले एक विषेश कोषको
ब्यवस्था गर्नुपर्छ । हिनामिना गर्ने संचालकहरुको े जायजेथाबाट असुल उपर गरि लिने ब्यावस्था गरिनु
पर्दछ । साथै लघुवित्त तथा मिटरब्याज पिडितहरुको रकम तत्काल फिर्ता गराउनु पर्दछ ।
(१०) एक्काईसौ शताब्दीमा सरकारहरुको दायित्वमा समेत आधारभुत रुपले परिवर्तन भएकाछन । अब
राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन उचित अवसर पनि प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ, अन्यथा युवा
पलायनको यो महामारीबाट देश झन भयावह अवस्थामा पुग्न सक्दछ ।
(११) समय, बजेट र उपलब्धीका हिसाबले महत्वपुर्ण परियोजनाको प्रशासनिक तथा प्राबिधिक नेतृत्व
परियोजनाको विच÷विचमा फेरीदा त्यसले ढिलाई तथा अन्यौलता सिजना गर्ने भएकोले त्यस्ता
योजनाहरुको नेतृत्व अत्यन्त कमजोर क्षमता भएका वाहेक अन्यलाई आयोजना सम्पन्न नहुंदा सम्म
स्थायी रहन दिनु उपयुक्त हुन्छ । योजनाको अवस्था, खचको अवस्था, पतिफल तथा वेरुजुको
अवस्थालाई उनीहरुको मल्याङ्कनको विषय बनाउनु पदछ ।
(१२) बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुका ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा धेरै नै अस्थितर रहने हुनाले ब्यवसायीक
वाताबरणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । “पालिसी रेट” तथा बैंक बित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर
कम्तीमा एक आर्थिक बर्षसम्म र परियोजना कर्जा को हकमा परियोजना अवधि सम्म स्थिर रहने
ब्यवास्था गर्नु उपयुक्त हन्छ । साथै वजार मुल्य र विनियम दरलाई सापेक्षिक स्थिरतामा राख्नु पर्छ
।
(१३) ब्यवसायीक स्थिरता, बिकास र प्रर्बधनमा वाधा पुर्याउने कानुनहरु खारेज गरौं, सियो देखी
हवाईजहाज किन्दा एकै किसिमले लागुहुने सार्वजनिक खरिद ऐनलाइ समयानुकुल परिमार्जन गरौं,
भुत प्रभाबी कानुनहहरु लागु गरेर ब्यवसायीहरुलाई अफ्ठयारोमा पार्ने प्रबृति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
(१४) नेपाली युवाले पसिना बगाएर बिदेशमा कमाएको अधिकांश रकम आयातित उपभोगमा गएको छ,
त्यसलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर राष्ट्रिय गौरबका आयोजना वा त्यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी
गर्ने वातावरण बनाइदिऔं । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको सिप तथा बिज्ञता र पुंजी लाई
प्रोत्साहन पुर्वक ल्याउने वातावरण निर्माण गरौं । गैर–आवासीय नेपालीहरुको नागरिकता र अन्य
अधिकारलाई शुनिश्चित गरी उनिहरु मार्फत पुँजी, प्रविधि र सीपलाई व्यापक रुपमा देशमा भित्राउने
काम गरौं ।
(१५) नेपालले छोटो समयमा तरक्की गर्न सक्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु जस्तै, (क) उच्च मुल्यका कृषी, खनिज, जडिबुटी (ख) सुचना प्रबिधी (ग) पर्यटन (घ) जलश्रोत (ङ) शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा
लगानीलाई प्रोत्साहन गरौं, बिस्तारै नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्वतः स्थापित हुनेछ ।
देशलाई विषेश गरी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको हब बनाउन सकिन्छ । उपरोक्त क्षेत्रबाट
बाषिक १० खर्ब भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र लाखौको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न
सकिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाउछ ।
(१६) नेपालका हरेक बिश्वबिद्यालयहरुमा अलग–अलग विधामा एक एक वटा अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना
गर्न सरकारले नै सहयोग गरौं, तिनका अनुसन्धानका निश्कर्षहरुलाई सरकारको नीति निमार्णमा
उपयोग गरौं ।
(१७) नेपालका हरेक पालिका र प्रदेशलाई आफनो भुगोलमा हुन सक्ने उपयुक्त कृषी बालीको छनौट
गर्न लगाई उनिहरुलाई प्राबिधिक सेवा समेत प्रदान गरि बजारीकरण तथा निर्यातको सुनिश्चिता
गरौं । आजको अनुदान जो वालुवामा पानी भएको छ यसलाई बदलौं र उत्पादनमा अनुदानको नीति
अवलम्बन गरौं ।
(१८) स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई पठाउने वजेटको प्रणालीलाई बदलौं । जहाँ आन्तरीक स्रोत राम्रो छ,
विकासमा काम पर्याप्त भएकाछन त्यहि वजेट धेरै जाने गरेको छ । अब स्रोत कम भएका र
विकास÷निर्माण बढि आवश्यक भएका प्रदेश तथा पालिकालाई संघले पठाउने वजेटमा बृद्धि गरौं ।
(१९) पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरुमा “विग मर्ज” को कार्यक्रम लागु गरौं र विद्यालय
वस, खाजा, आवासीय प्रबन्ध सहित शक्षिक वातावरण निमाणमा जोड गरा । यसले खर्च पनि
घटाउने छ भने शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्ने छ । जसबाट आन्तरीक बसाई सराईलाई कम गर्न
सकिने छ ।
(२०) सरकार, नीजि क्षेत्र र वित्तिय संस्थाहरुको सहकार्यमा छोटो समयमा सम्पन्न हुने र तत्काल प्रतिफल
दिने आयोजना छनौट गरि “विग पुस”को नीति लागु गरौं । जसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक परिचालन
हुनेछ र व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
घ
(२१) भन्सार र अन्य राजश्वको वस्तुसगत पुनरावलोकन गरौं । कच्चा पदार्थलाई सहजिकरण गर्दै देशमा
संचालित उद्योगहरुलाई वाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पार्धा गर्न सक्षम बनाऔं । औद्योगिक पुँजि र
लगानीलाई प्रवद्धन गरौं । दोहोरो तेहरो करबाट व्यवसायी र उपभोक्ताहरुलाई मुक्त गरौं ।
(२२) देशमा नितिगत स्पष्टता तथा सुसासन भयो भने अहिले को अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः
कम गर्न सकिन्छ, आर्थिक सामाजिक भु राजनैतिक अवस्थाका कारण सम्बेदनशिल मानिने “डिप
स्टेट” सन्यन्त्रलाई निर्मुल पार्न सकिन्छ । अनौपचारीक अर्थतन्त्रलाई औपचारीक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण
गर्दा २० खर्व राजश्व उठाउन सकिन्छ भनी अध्ययनले देखाउछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो बार्षिक वजेट
२५ खर्वको हुनेछ । २ खर्व पनि पुँजिगत खर्च नभएको बर्तमान अवस्थालाई बदलेर ८ खर्व भन्दा
माथी पुँजिगत खर्च गर्न सकिन्छ । यस बाटोवाट नै समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको आकांक्षा पुरा हुन
सक्छ । सामाजिक न्याय र भौतिक समृद्धि एकसाथ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(२३) सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई वजेट दिने व्यवस्था गरा । विषेश अभियानका लागी
राजनीतिक दलले चन्दा÷सहयोग लिने प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन साथ महालेखा परिक्षकबाट
राजनीतिक दलको लेखापरिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसै अनुरुप राजनीतिक दल सम्बन्धि
कानुन बनाउनु पर्दछ । यसबाट राजनीतिक दल भित्र हुने र नहुने वीचको अवसरको वाँडफाँड र
विभेद कम हुँदै जानेछ । पार्टी भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र सदस्यहरुको अपनत्व र भूमिका बृद्वि हुनेछ
।
राजनीतिक दवावमा हुने गैर कानुनी क्रियाकलापमा नियन्त्रण हुनेछ । सारमाः लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रप्रति आम नागरिकको विश्वास र समर्थनमा बृद्वि गर्न सकिने छ । मुलुकमा परिस्कृत
लोकतन्त्रको अभ्यास हुनेछ ।
(२४) सबै प्रदेशमा रहेका आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरुको पहिचान गरी त्यसलाई अधिकतम दोहन
गर्नु पर्दछ । कोशी प्रदेशमा रहेको पर्यटन, जलस्रोत तथा कृषिको समुचित विकासमा सरकारको
ध्यानाकर्षण गर्दछु । विषेश गरी तमोर र दुधकोशी जलासययुक्त आयोजना तथा किमाथांका अरुण
आयोजना अघि बढाएर अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन विस्तारलाई पाथमिकतामा राख्नु पछ । तमोर
करिडोरलाई तिब्वतको सीमाना टिपतालासम्म कालोपत्रे गर्न, तेहथुमको बसन्तपर देखि
ताप्लेजुङसम्मको मदन भण्डारी मार्गलाई कालोपत्रे गर्न, कावेली करिडोर सडक आयोजना अघि
बढाउन, मेची राजमार्ग अन्र्तगत सुकेटार–थिवा सडकलाई वजेट विनियोजन गर्न, प्रमुख राजमार्ग
देखि पालिका केन्द्रहरुको सडकलाई कालोपत्रे गर्न, केचना–कञ्चनजङघा सडक निमाण काय अघि
बढाउन वजेट व्यवस्था गरी पूर्वाधारको काममा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । कोशी
प्रदेशबाट निर्यात हुन सक्ने उत्पादनहरु जस्तै अलैची, चिया, कफी, अकवरे खुर्सानी, छुर्पी, रुद्राक्ष,
जडीवुटी, प्लाईउड लगायतलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक बजार व्यवस्थापनका लागि
पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । सगरमाथा, कञ्चनजङघा तथा मकालु लगायत पाथीभरा,
बराहक्षेत्र, हलेसी, मुन्धुम मार्ग, तीनजुरे–मिल्क–जलजले ९त्ःव्०, श्रीअन्तु, कन्याम, भेडेटार, सिलौटी,
सोधुपोखरी, तिम्बुपोखरी, सन्दकपूर, बर्जुताल लगायतलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी
आन्तरीक तथा वाह्य पर्यटकलाई प्रर्वद्धन गर्नु पर्दछ । पर्यटनको विकासका लागि सुकेटार, तुम्लीुङटार
तथा लुक्ला लगायतका विमानस्थलहरुको विस्तार गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, यहि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगद्धारा
प्रस्तुत प्रतिवेदन आधारभूत रुपमा सहि र बस्तुपरक छ । वजेट निर्माणका क्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनका
सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न म माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
धन्यवाद ।