चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा नेपाल सरकारले कुनै पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना नलिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा लोकसेवा आयोगले कुनै पनि स्थायी कर्मचारीका लागि विज्ञापन नखुलाउने अवस्था बनेको छ ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि निकायले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नपठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ स्थायी पदका लागि लोक सेवा आयोगमा माग गर्न नपाउने भनिएको छ ।