- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र सचिव योगेश भट्टराईबीच पासाङ शेर्पाको बहुविवाह मुद्दामा निलम्बन प्रस्तावमा विवाद भएको छ।
- योगेश भट्टराईले अदालतबाट दोषी ठहर भएका शेर्पालाई पार्टी पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने ओलीले बहुविवाह मुद्दा सामान्य भएको तर्क गरेका छन्।
- सचिवालयका अन्य पदाधिकारीहरूले पनि बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न सुझाव दिएका थिए र ओलीले थप जानकारी लिने बताएका छन्।
१६ कात्तिक, काठमाडौ । गुन्डुमा शनिबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा प्रस्तावित एजेण्डा भन्दा फरक प्रसङ्गमा नेताहरूबीच नोकझोक चलेको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी ओली र अरू पदाधिकारीबीच बैठकका एजेण्डा भन्दा भिन्न प्रसङ्गमा नोकझोक भयो । एघारौं महाधिवेशनको तयारी र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि जनपरिचालन गर्ने मुख्य एजेण्डा रहेको बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले एक फरक प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
पार्टीभित्र सांस्कृतिक शुद्धीकरणको कुरा उठेपनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेको पृष्ठभूमि सहित उनले पासाङ शेर्पालाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘शुद्धीकरणको कार्बाही गरिनुपर्नेलाई टिकट दिइन्छ, तपाईंको (ओली) दायाँबायाँ उभिएर फोटो हाल्नेहरूले अरुलाई धम्क्याउछन्,’ सचिव भट्टराईले भनेका थिए, ‘जबकि टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित हुनुहुन्छ, माइन्यूटमा नाम लेखेर कैफियतमा निलम्बन लेख्छौं ।’
रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको उदाहरण दिदै भट्टराईले बहुविवाहको मुद्दामा दोषी ठहर भएका शेर्पालाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य र जनजाति महासंघको अध्यक्षबाट निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘अदालतबाटै दोषी ठहर व्यक्तिलाई पार्टीले भूमिकामा राखिरहँदा गलत सन्देश जान्छ, यसबारे निर्णय गरौ,’ उनको प्रस्ताव थियो ।
‘मुद्दा मलाई पनि लागेको छ, मुद्दा लाग्नु सामान्य कुरा हो,’ ओलीले हलुका ढंगले भनेका थिए । पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा चर्को स्वरमा बोलिरहेका शेर्पालाई जोगाउन ओलीले विगतमा आफूलाई टाउको काटेको आरोप लागेको तर्क गर्दै थिए ।
बहुविवाह मुद्दामा अदालतबाटै दोषी ठहर शेर्पालाई जोगाउनेगरी ओलीले यस्तो भन्न थालेपछि योगेशले बीचैमा रिसाएर बोलेको नेताहरू बताउँछन् । ‘अदालतबाटै दोषी ठहर व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई केपी ओलीले सामान्यीकरण गर्न खोजेपछि योगेशले रिसाएरै प्रतिवाद गर्नुभयो,’ एक नेता भन्छन् ।
उनका अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर भएका पासाङलाई जोगाउन झापा आन्दोलनको पवित्रतामाथि खेलबाड नगर्न योगेशले आग्रह गरेका थिए । ‘पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा नेताहरूले जेलनेल गर्नु, ज्यानको आहूति दिनु र आज सांस्कृतिक विचलनमा परेका नेताहरूको मुद्दा एउटै हो ?’ योगेशको प्रश्न थियो, ‘झापा आन्दोलनको पवित्रतामाथि खेलबाड नगरौं ।’
योगेशको यस्तो तर्कबाट समेत ओलीले अडान नबदलेको स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङको उदाहरण दिन थाले । ‘बहुविवाह त सुवास नेम्वाङले पनि गर्नुभयो नि,’ ओलीले बहुविवाहलाई फेरि पनि सामान्य भन्न तर्क गरे ।
अर्थात् काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भए एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएका शेर्पालाई निलम्बन नगर्ने अडानमा ओली टसमस भएनन् । यसपछि भने अरू नेताले पनि बोल्न थाले ।
‘उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्यालले पनि बहुविवाहको मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई यसरी नबोकौं, नजाऔं भनेर कुरा राख्नुभयो,’ एक पदाधिकारी भन्छन् ।
योगेशको पक्षमा पदाधिकारीहरू धमाधम बोल्न थालेपछि बल्ल ओलीले थप जानकारी लिने बताए । ‘निम्बलन हुने कुनै संकेत दिनुभएन । बरु पासाङ शेर्पालाई साथ दिन केपी ओली कुन हदसम्म तयार छन् भन्ने बुझेपछि यो प्रसङ्ग थप लम्ब्याइएन,’ उनी भन्छन् ।