ताप्लेजुङ — कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्राधिकार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूको टोलीले ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ताप्लेजुङबाट सिंहदरबार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
विभागीय मन्त्रीसम्मलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन आफ्नो टोलीले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको लिम्बूले बताए । ‘आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर संरक्षण क्षेत्रका कारण उत्पन्न समस्याको विषयमा जानकारी गराउने छौं,’ उनले भने । लिम्बूसँगै कार्यपालिका सदस्य डन्डु शेर्पा लगायत टोलीमा सहभागी छन् ।
पालिका अध्यक्ष लिम्बूले यसअघि पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि सिंहदरबार पुगेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘पालिकाभित्रको भूभागको स्वामित्व र सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यही पालिकाको भएकाले संरक्षणको काम पनि हामी नै गर्छौं भन्ने हो,’ सिंहदरबार पुगेका लिम्बूले टेलिफोन संवादमा भने, ‘अहिलेको सरकार अन्तरिम भएकाले बाझिएका ऐन कानुन, नियमावली संशोधन गरिदेऊ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’
संरक्षण क्षेत्रका कारण पालिकाका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सडक पुर्याउन नपाएको, सडक स्तरोन्नति गर्न नसकेको, ऊर्जा उत्पादकहरूले अनुमति नपाएको, अनुमति लिएकाहरू पनि काम गर्न नपाएर समस्यामा परेको, राजस्व बाँडफाँटमा दोहोरो मापदण्ड भएको पालिका अध्यक्ष लिम्बूको दाबी छ । ‘संरक्षणमा क्रियाशील हुनुपर्ने संरक्षण क्षेत्र अहिले सडक निर्माण गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने काममा लागेको छ, जनतालाई विकास पूर्वाधार लगायतको काम गर्छौं भनेर निर्वाचित भएका हामी जनप्रतिनिधिले सडकको ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने, हाइड्रो निर्माणमा सहजीकरण गर्नेजस्ता काम गर्नै पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘दलीय सरकारले गरेनन्, गर्न सकेनन्, कानुन पनि बुझेको प्रधानमन्त्री र कानुन संशोधन गर्न सक्ने सरकार भएकाले ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेर काठमाडौं आएका हौं ।’
२०५४ सालमा ताप्लेजुडको फक्ताडलुड गाउँपालिकाको तापेथोक, लेलेप, ओलाङचुङगोला, सिरिजंगा गाउँपालिकाको याम्फुदिनलाई समेटेर सरकारले कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको हो । २ हजार ३५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको संरक्षण क्षेत्रले जिल्लाको ३५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । संरक्षण क्षेत्र छिमेकी देश चीन र भारतीय सीमासम्म फैलिएको छ ।