विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर सुधार, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशभरका १२ लाखभन्दा बढी गाई र भैंसीलाई खोरेतविरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।
आगामी असोज १६ गतेदेखि प्रदेशका सबै १४ वटै जिल्लामा एकैसाथ यो खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको हो ।
कोशी प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. सुशील अधिकारीका अनुसार, प्रदेशमा रहेका कुल १७ लाखभन्दा बढी गाईवस्तुमध्ये पहिलो चरणमा १२ लाख ३५ हजार गाई र भैंसीलाई लक्षित गरी खोप लगाइनेछ ।
यसले पशुहरूमा लाग्ने संक्रामक खोरेत रोगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको अधिकारीले बताउनुभयो । कोशी प्रदेशमा करिब १७ लाख गाईभैंसी रहेको तथ्यांक छ ।
निर्यातमा टेवा पुग्ने अपेक्षा खोरेत रोगका कारण नेपालका पशुजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा खोप अभियानले भविष्यमा पशुजन्य उत्पादन निर्यातको वातावरण तयार पार्न सहयोगी हुनेछ ।
विशेषगरी कोशी प्रदेशबाट निर्यात हुँदै आएको छुर्पी, घिउ र नौनी जस्ता उत्पादनहरूलाई अझ सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाएर वैदेशिक निर्यात बढाउन यो अभियान महत्त्वपूर्ण हुने छ ।
कोशी प्रदेशबाट युरोप र अमेरिकामा ठूलो परिमाणमा छुर्पी निर्यात हुने गरेको छ भने विराटनगरको एउटा डेरी उद्योगले नौनी घिउ जापान निर्यात गरिरहेको छ ।
खोरेत रोगको संक्रमण देखिएमा विदेशमा दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्न कठिनाइ हुने भएकोले पछिल्लो तीन वर्षदेखि कोशी प्रदेशको इलाम, पाँचथर आदि जिल्लामा खोरेतविरुद्ध खोप लगाइदै आएको छ । यस वर्षबाट भने १४ वटै जिल्लामा खोप अभियान सुरु गर्न लागिएको हो ।
पशुहरू निरोगी भएमा उत्पादन बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्यात सहज हुने विश्वास लिइएको छ । प्रदेश सरकारले घिउ निर्यातमा प्रति किलो १२० रुपैयाँ अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपालका सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र पशुहरुलाई नियमित खोरेतविरुद्धको खोप लगाउने गरेको छ । अन्य प्रदेशमा यस ढंगबाट अभियान सुरु भएको छैन ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले खोप उपलब्ध गराउँछ भने प्रदेश सरकारले खोपकर्ताको पारिश्रमिक, सुई, सिरिन्ज र अन्य प्राविधिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरेको निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।
खोप अभियानको सबै विवरण किसानको नाम र पशुको संख्यासहित सोही दिन अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा खोपको प्रभावकारिता र पहुँचबारे वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
खोप व्यवस्थापन र आगामी योजना खोप अभियानका लागि संघीय सरकारले खोप उपलब्ध गराएको छ भने असोज १६ देखि सुरु हुने यो अभियान एक महिनासम्म चल्नेछ ।
खोरेत बाहेक, प्रदेश सरकारले बाख्राका लागि पिपिआर, सुँगुर–बङ्गुरका लागि सिएसएफ र आवश्यकता अनुसार लम्पी स्किन विरुद्धको खोप पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।