भाद्र २३,२०८३
जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणका लागि कानुन बनाएरै अघि बढ्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । सदरमुकाम फुङलिङमा सोमबार र मङ्गलबार दुई दिन भएको छलफलमा जिल्लाका नौमध्ये पाँच पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखको सहभागीता रहेको थियो ।
फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेनका अनुसार ११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रपनि तयार पारिएको छ । ‘हामिले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको कार्यक्रम अन्तर्गत आयआर्जन लगायतमा खर्चंदै आएका थियौ,’ नगर प्रमुख मादेनले भने, ‘अब आयआर्जन र जनचेतनामूलक गरी दुई प्रकारको कार्यक्रम गर्ने र समाजका सबैलाई विभेद विरुद्ध एकताबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्नकालागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छौ ।’ नगरपालिका प्रमुख मादेन, उपप्रमुख भिमादेवी ओझा, मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की, मेरिङदेन उपाध्यक्ष दुर्गा श्रेङ, आठराई त्रिबेणी उपाध्यक्ष शान्ता आङबुहाङ, पाथीभरा याङवरक उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङको सहभागिता रहेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, उपप्रमुख कृष्ण लिङ्खिम, कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं सांसद खगेन सिं हाङगाम सहित पत्रकार महासङ्घ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ लगायतका सङ्घसंस्था र दलित अगुवाको छलफल तथा प्रतिवद्धतामा सहभागिता रहेको थियो । जिल्लाका नौ मध्ये सिदिङवा, फक्ताङलुङ, सिरिजङ्गा र मैवाखोलाको सहभागीता नरहेको आयोजकले वताए । अन्य पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखको सहभागिता थियो ।
मानव अधिकार मञ्च इलामको आयोजनामा भएको कार्यक्रम साविकको मेची अञ्चलका चार जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापामा गर्ने र छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणका लागि अभियान चलाउने मञ्चका अध्यक्ष मोहन सिं थेबे बताउँछन् । पृष्ठभूमिमा देशकै पहिलो छुवाछुत मुक्त जिल्ला बनाउने उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता पत्रको पहिलो बुँदामा आर्थिक वर्षभित्रै ‘स्थानीय दलित अधिकार ऐन’ बनाउने उल्लेख छ । दोस्रोमा दलित प्रोफाइल तयार गर्ने, तेस्रोमा पाँच वर्षे दलित रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने, चौथोमा दलित उत्तरदायी बजेट निर्माण र पाचौँमा दलित समुदायको पुस्तौनी सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गरी प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।
छैटौँमा शैक्षिक प्रवर्द्धनमा जोड, सातौँमा छुवाछुत उन्मूलनका निम्ति योगदान गर्ने ब्यक्तिलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले छुवाछुतका घटनामा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । आठौँमा मेला पर्व, टोल बस्तिसम्म सामाजिक सम्बाद अभियान सञ्चालन गर्ने, नवौँमा, वडाबाट अभियान प्रारम्भ गरी पालिका हुँदै जिल्ला सम्मलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । दशौँमा राजनीतिक दलले दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा एघारौँ बुँदामा जिल्ला समन्वय समिति तथा संघसंस्थाले प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी छुवाछुत मुक्त जिल्ला निर्माणकालागि आवष्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्नेमा समुदाय एकमत जस्तै भएपनि ब्यवहारिक रुपमा केही कठिनाइ भएकाले जनचेतना मार्फत त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तो छ प्रतिबद्धता पत्र र हस्ताक्षर कर्ताहरु