ताप्लेजुङ – सङ्घीय लिम्बूवान प्रान्तीय मञ्चले ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । कोशी प्रदेशको कामकाजको भाषामा लिम्बू र मैथिली भाषालाई तुरुन्त लागू गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । तर ज्ञापन पत्रमा कोशी प्रदेश नलेखी प्रदेश नम्बर १ लेखिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको ‘प्रदेशले प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने ‘ प्रावधान कार्यन्वयन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको स्मरण गराइएको छ । उक्त भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्नु भनी किटान सिफारिस सहित २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हुनाले त्यसलाई प्रयोग गर्न माग गरिएको छ ।
भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेश ३ र ४ ले विधेयक पारित गरिसकेको छन् । सिफारिस प्रति प्रदेश न १ सरकार उदासिन रहेको प्रति घोर आपत्ति जनाउदै कामकाजी भाषाको रुपमा लागू गरियोस भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि संसद्मा तुरुन्त विधेयक दर्ता गर्न माग गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बुवानी प्रान्तीय मञ्च नेपालले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कुमार लिङदेन ‘मिराक, भूपेन्द्र सुन्दर लावती, हाङसागर केरुङसिकसाम्बा, उमेश लिम्बूद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति ताप्लेजुङका नवीन पोमु, मुक्साम लाबुङ, रिता मादेन लगायतको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मालाई बुझाएका हुन् ।