ताप्लेजुङ – भूमि आयोगले आइतबार ताप्लेजुङका नौवटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमन्त्रणा गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आइतबार बिहान ११ बजेदेखि औपचारिक छलफल गर्ने तय भएको थियो । आयोगका विज्ञ सदस्य सन्तोष चाम्लिङले कम्प्युटरमा टाइप गरेर सबै पालिकाका अधिकृतको नाम तयार पारेका थिए । त्यो नामावली औपचारिक कार्यक्रममा आसन ग्रहण गराउने प्रयोजनकालागि तय गरिएको थियो । आयोगको भित्री उद्देश्य, ‘कर्मचारीलाई काम लगाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । उनिहरुलाई बोलाएर कामलाई कसरी गती दिने’ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भन्ने थियो । तर, अध्यक्षलाई बाइपास गरेर बोलाएको बैठकमा सिरिजङ्गा गाउँपालिका बाहेकका कोहीपनि आएनन् । सिरिजङ्गामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआई शिक्षा शाखा अधिकृतलाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाइएको थियो ।

दिनभरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुरेर बसेका भूमि आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले अर्को बैठकमाभनें पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सँगै बोलाउने निर्णय गरे र छुटे । अध्यक्ष समेतलाई निमन्त्रणा गरेका भए आइतबार सायदै केही अध्यक्षको उपस्थिति रहने थियो । कतिपय पालिका अध्यक्ष सदरमुकाम फुङलिङमै थिए । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोलाएको विषयमा पालिका प्रमुखपनि जानकार थिएनन् । भूमि आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट हुन्छन । ताप्लेजुङमा अध्यक्ष कृष्ण बस्नेत र सदस्य लक्ष्मी भट्टराई काँग्रेस र विज्ञ सदस्य सन्तोष चाम्लिङ र सदस्य मिना केदेम एमालेको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । आफुपनि राजनीतिक नियुक्ति भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नु आयोगको मुख्य कार्य हुने थियो । तर, राजनीतिक ब्यक्तिलाई बाइपास गरेर कर्मचारीसँग छलफल गर्न खोजेको आयोग पहिलो अभ्यासमै असफल भएको छ ।

आयोगका सदस्य लक्ष्मी भट्टराई बाइपास नभएर प्राविधिक विषय प्रशासकीय अधिकृतलाई थाहा हुने भएकाले उनिहरुलाई बोलाइएको बताउँछन् । कुन पालिकामा सुकुम्बासीको विवरण कति इन्ट्री भएको छभन्ने विषयमा अधिकृतहरू जानकार हुने भएकाले यकिन तथ्याङ्कका लागि र अव कसरी अगाडि वढ्योभने लक्षमा पुग्न सहज हुन्छ भनेर छलफल गर्न बोलाइएको दावी गछर्न । प्रशासकीय अधिकृत मात्रै सहभागी नभएपछि पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको कुन समय उपयुक्त हुन्छ भनेर परामर्श गर्ने र त्यही अनुसार प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको भट्टराईले बताए ।

भूमिहिनको पहिचान गर्नेदेखि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गा वितरण गर्ने सम्मको जिम्मेवारी पाएको आयोगले अहिलेसम्म जिल्लाभरीको यकिन तथ्याङ्क तपार पारेको छैन ।